एसडीएफ न्यूज ब्यूरो
खगड़िया।समाहर्ता वेश्म में आज 19मई शुक्रवार को आयोजित ‘जनता के दरबार में जिलाधिकारी’कार्यक्रम में आए 62 शिकायतों एवं समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने सुनवाई की।उन्होंने जनता दरबार में प्राप्त 62 शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण को ले लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,अनुमंडल पदाधिकारी,भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को प्रेषित करते हुए उन्हें ससमय गुणवत्तापूर्ण तरीके से मामलों का निस्तारण करते हुए कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन भेजने और शिकायतकर्ताओं को भी सूचित कराने का निर्देश दिया।प्रस्तुत शिकायतों में से अधिकतर मामले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित अर्थात चकबंदी की जमीन पर दखल हेतु,भूमि विवाद,जमीन मापी,जमाबंदी को रजिस्टर 2 पर चढ़ाने, राजस्व कर्मचारी द्वारा मनमर्जी करने,जमीन से बेदखल करने,अतिक्रमण मुक्त कराने,जमीन पर दखल कब्जा कराने हेतु,राजस्व रसीद निर्गत करने,भूमि विवाद निराकरण,दाखिल खारिज कराने,नकल उपलब्ध कराने,बासगीत पर्चा उपलब्ध कराने,अतिक्रमण करने,गलत पर्चा के आधार पर जमीन से बेदखल करने,जमाबंदी निरस्त करने आदि से संबंधित थे।
जनता दरबार में प्रस्तुत अन्य मामले अनुग्रह अनुदान राशि उपलब्ध कराने,निलंबन मुक्त करने,ग्रामीण आवास की स्वीकृति देने,आवागमन का रास्ता बाधित करने,झूठे केस में फंसाने,जमीन हड़पने,क्षय रोग से ग्रसित मरीज का इलाज कराने,रिश्वत की मांग, सरकारी वित्तीय सहायता, वेतन भुगतान के संबंध में, होमगार्ड जवान के पद पर नियुक्ति के संबंध में,मेडिकल क्लेम से संबंधित, उपभोक्तावाद में समझौता के बाद भी चेक निर्गत नहीं करने के संबंध में,जेपी सेनानी योजना के लाभ के संबंध में, स्थानांतरण नहीं करने के संबंध में, नियुक्ति के संबंध में, आपदा में मृत्यु उपरांत मुआवजा राशि उपलब्ध कराने,मकान का छज्जा गिराने के संबंध में,जमीन का रास्ता अवरोधित करने के संबंध में,जेपी सेनानी सम्मान योजना के तहत समीक्षा सूची भेजने हेतु,आय से अधिक संपत्ति,राशन डीलर का लाइसेंस रद्द करने,मृत्यु प्रमाण पत्र एवं कोरोना मुआवजा के संबंध में,स्वच्छता पर्यवेक्षक के चयन में धांधली इत्यादि से संबंधित थे।
डीएम ने बारी-बारी से शिकायतकर्ताओं एवं आवेदकों की समस्याओं को गौर से सुनते हुए अग्रेतर कार्रवाई एवं उनके निराकरण हेतु कुछ मामलों को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास वाद दर्ज करने के निर्देश के साथ भेजा।कुछ मामलों को संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों एवं विभागीय पदाधिकारियों के पास भेजा गया।जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 1 महीने के अंदर समस्या का समाधान नहीं होने पर आवेदक दोबार जनता दरबार में अपनी समस्या रख सकते हैं।उन्होंने निर्धारित समय के अंदर संबंधित पदाधिकारियों को शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिया।जिलाधिकारी ने जनता दरबार में प्राप्त सभी शिकायतों पर संबंधित पदाधिकारियों से एक माह के अंदर कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित पदाधिकारी आवेदकों को उनके मोबाइल नंबर पर सरकारी टेलीफोन या मोबाइल नंबर से कृत कार्रवाई के संबंध में सूचित भी करेंगे।जनता दरबार में उप विकास आयुक्त संतोष कुमार, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मो० शफीक,जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी हेमंत कुमार भी उपस्थित रहे।
