एसडीएफ न्यूज ब्यूरो
खगड़िया।समाहर्ता वेश्म में आयोजित ‘जनता के दरबार में जिलाधिकारी’कार्यक्रम में आज शुक्रवार अर्थात 12मई को आए 71मामलों की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने शिकायतों एवं समस्याओं को निराकरण हेतु लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,अनुमंडल पदाधिकारी,भूमि सुधार उप समाहर्ता सहित संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को प्रेषित किया और एक माह के अंदर गुणवत्तापूर्ण तरीके से मामलों का निस्तारण करते हुए कृत कार्रवाई प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया।जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत शिकायतों में से अधिकांशतः मामले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित थे।ऐसे मामले मुख्य रूप से चकबंदी के जमीन पर दखल हेतु,भूमि विवाद,जमीन मापी,मुख्य सड़क को बंद करने,जमीन की जबरदस्ती जोत करने, जमीन से बेदखल करने,अतिक्रमण मुक्त कराने, भूदान,जमीन से बेदखल करने,पारिवारिक सदस्यता सूची नहीं बनाने,राजस्व रसीद निर्गत करने,भूमि विवाद निराकरण,भू दस्तावेजों के नकल निकालने,जोत जमीन अतिक्रमण,जमीन निबंधन,।बासगीत पर्चा की जमीन, गैरमजरुआ जमीन के अनापत्ति प्रमाण पत्र, रद्दीकरण वाद आदि से संबंधित थे।
डीएम ने निर्देश दिया कि राजस्व शाखा से संबंधित मामलों को राजस्व शाखा एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में प्रेषित करने का निर्देश दिया और कहा कि, उनसे 1 महीने के अंदर कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए।शिकायतकर्ता एवं आवेदकों को भी इस संबंध में अवगत करा दिया गया।जनता दरबार में प्रस्तुत अन्य मामले ग्रामीण आवास की स्वीकृति देने, बिजली बिल में सुधार करने, पेयजल की आपूर्ति करने, हथियार लाइसेंस देने, विद्यालय बंद रहने,पंचायत की योजनाओं में धांधली, दबंगों द्वारा मार्ग बाधित करने, लोक शिकायत निवारण में पारित आदेश के बावजूद बकाए का भुगतान नहीं होने,झूठे केस में फंसाने एवं जमीन हड़पने,विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने,जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, कार्यपालक सहायक के पद पर दक्षता परीक्षा से मुक्त कर योगदान से वंचित रखने,मृत्यु उपरांत मुआवजा राशि उपलब्ध कराने,विद्यालय का प्रभार नहीं सौंपने,पुराना रास्ता बंद करने,बकाया वेतन का भुगतान करने,किसान सलाहकार की मेधा सूची में मान्य करने,पुत्र के मृत्यु उपरांत लाभांश राशि उपलब्ध कराने,आपदा में मृत्यु होने पर मुआवजा राशि उपलब्ध कराने,कच्ची दीवार को क्षतिग्रस्त करने और रास्ता अवरोधित करने,सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन दिलाने,थाने में दर्ज कांड का सही अनुसंधान कराने, स्वच्छता अभियान एवं शौचालय निर्माण के संबंध में, राशन संबंधी,नल जल संबंधी, अवैध रूप से भवन निर्माण करने,आवेदन पर कार्रवाई नहीं होने,पारा मेडिकल छात्रों द्वारा सफाई सहित अन्य मांगों,विद्यालय में अवैध नामांकन शुल्क वसूल करने,जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने,विद्यालय प्रधान द्वारा नामांकन नहीं लेने, होमगार्ड के पद पर चयन इत्यादि से संबंधित थे।
डीएम ने एक-एक कर शिकायतकर्ताओं एवं आवेदकों की समस्याओं को गौर से सुना।शिकायतों व समस्याओं पर अग्रेतर कार्रवाई एवं उनके निराकरण हेतु कतिपय मामलों को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास वाद दर्ज करने के निर्देश के साथ भेजा।कुछ मामलों को जिलाधिकारी ने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों एवं विभागीय पदाधिकारियों के पास भेजा।जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि 1 महीने के अंदर समस्या का समाधान नहीं होने पर आवेदक जनता दरबार में दोबारा अपनी समस्या रख सकते हैं।एक महीने के अंदर समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।जिलाधिकारी ने जनता दरबार में प्राप्त सभी शिकायतों पर संबंधित पदाधिकारियों से एक माह के अंदर कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित पदाधिकारी आवेदकों को उनके मोबाइल नंबर पर सरकारी टेलीफोन या मोबाइल नंबर से कृत कार्रवाई के संबंध में सूचित भी करेंगे, ताकि आवेदक को अनावश्यक दौड़ भाग ना करनी पड़े।
कहा गया कि,जनता दरबार में शामिल होने के लिए आवेदक पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं,ताकि निर्धारित समय सीमा के अंदर सब की समस्याओं को सुना जा सके एवं उचित निर्णय लिया जा सके।जनता दरबार में जिला भू अर्जन पदाधिकारी तेज नारायण राय,अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मो० शफीक, राजस्व शाखा प्रभारी पदाधिकारी सुश्री राज ऐश्वर्याश्री,जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी हेमंत कुमार उपस्थित रहे।
