नगर सभापति अर्चना कुमारी का बड़ा एक्शन — SDM को सौंपा आवेदन, सरकारी जमीन पर कब्जे और अवैध स्टॉल निर्माण पर उठाए गंभीर सवाल, शहर में मचा हड़कंप

एसडीएफ न्यूज ब्यूरो,खगड़िया

खगड़िया शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण इलाकों में शामिल राजेंद्र चौक में कथित अवैध निर्माण को लेकर अब मामला गंभीर होता जा रहा है।नगर सभापति अर्चना कुमारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पदाधिकारी (SDM)खगड़िया को लिखित आवेदन देकर अविलंब कार्रवाई की मांग की है।नगर सभापति द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद शहर में अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

नगर सभापति द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि राजेंद्र चौक,जो खगड़िया शहर का हृदय स्थल माना जाता है तथा नगर परिषद की संपत्ति है, वहां जिला परिषद के नाम पर अवैध रूप से स्टॉल निर्माण कराया जा रहा था।हालांकि जिला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद निर्माण कार्य को रोक दिया गया,लेकिन तब तक आंशिक निर्माण कार्य हो चुका था।

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब इस मामले में उप विकास आयुक्त (DDC) से संपर्क किया गया, तब उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त निर्माण जिला परिषद के फंड से नहीं कराया जा रहा है।ऐसे में यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि आखिर सरकारी भूमि पर निजी लाभ के उद्देश्य से निर्माण कार्य कौन करा रहा था।

नगर सभापति अर्चना कुमारी ने अपने आवेदन में कहा है कि राजेंद्र चौक पहले से ही शहर का अत्यंत व्यस्त क्षेत्र है,जहां हर दिन भारी यातायात दबाव रहता है और जाम की समस्या बनी रहती है।ऐसी स्थिति में यदि वहां अवैध निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है,तो यातायात व्यवस्था और अधिक प्रभावित होगी तथा आम लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी।

उन्होंने आवेदन में आशंका जताई कि इस प्रकार के अवैध निर्माण के पीछे आर्थिक लाभ और अवैध वसूली की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की पहचान करना जरूरी है।

नगर सभापति ने प्रशासन से मांग की है कि,ना केवल अधनिर्मित अवैध निर्माण को तत्काल हटाया जाए,बल्कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए।यह भी पता लगाया जाए कि निर्माण किसके निर्देश पर कराया जा रहा था।दोषी व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।इतना ही नहीं,राजेंद्र चौक की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

इस आवेदन की प्रतिलिपि जिलाधिकारी खगड़िया,प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग पटना तथा बिहार के मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि नगर सभापति इस मामले को लेकर गंभीर रुख अपनाए हुए हैं।

इधर,शहर के सामाजिक और राजनीतिक हलकों में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज है।कई स्थानीय लोगों ने नगर सभापति के इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि राजेंद्र चौक पहले से ही जाम की गंभीर समस्या से जूझ रहा है।यदि वहां अवैध निर्माण को अनुमति मिलती है,तो स्थिति और भयावह हो सकती है।

दूसरी तरफ स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का कहना है कि सरकारी भूमि पर होने वाले किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए,ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति या संस्था सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करने का प्रयास न करे।

बहरहाल,नगर सभापति अर्चना कुमारी के इस कदम को शहर में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी पहल माना जा रहा है।लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करता है,तो यह पूरे शहर के लिए एक बड़ा संदेश होगा।कुल मिलाकर, राजेंद्र चौक में कथित अवैध निर्माण को लेकर नगर सभापति द्वारा उठाया गया यह मुद्दा अब प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।अब लोगों की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।