खगड़िया विधायक बबलू कुमार मंडल के सवाल से खुला विकास का रास्ता, बेलौर–बोचघसका–कमाथान पुल निर्माण पर सरकार ने खोला पूरा खाका; प्राथमिकता सूची मिलते ही शुरू होगी नई टेंडर प्रक्रिया

एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, खगड़िया

खगड़िया जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत उत्तर माड़र पंचायत के बेलौर,बोचघसका एवं कमाथान गांवों के पास प्रस्तावित पुल निर्माण को लेकर विधानसभा में विधायक बबलू कुमार द्वारा उठाए गए तारांकित प्रश्न पर ग्रामीण कार्य विभाग ने विस्तृत जवाब दिया है।

विधानसभा में पूछे गए प्रश्न में विधायक ने कहा कि खगड़िया जिले के बेलौर,बोचघसका एवं कमाथान स्थित नदियों पर पुल निर्माण के लिए पहले टेंडर की प्रक्रिया पूरी की गई थी,लेकिन तकनीकी कारणों से उसे रद्द कर दिया गया।इससे स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या इन तीनों स्थानों पर पुनः निविदा आमंत्रित कर जल्द निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने अपने जवाब में बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत एक पैकेज में तीन पुलों के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी।इसमें कमाथान के पास बरसोटा घाट,बोचघसका के पास घोड़ाजन नदी तथा बलौर के पास खोनमा धार नदी पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित था।मंत्री ने बताया कि पहली निविदा में किसी भी संवेदक ने भाग नहीं लिया,जिसके कारण पुनःजारी किया गया।री-टेंडर में मैसर्स जय माता दी कंस्ट्रक्शन ( यदुवंशम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जेवी)को योग्य घोषित करते हुए 17 सितंबर 2025 को कार्यादेश भी जारी किया गया।हालांकि, बाद में जांच के दौरान निविदा में गलत दस्तावेज लगाने का मामला सामने आने पर संबंधित कंपनी का निबंधन दो वर्षों के लिए काली सूची (ब्लैकलिस्ट)में डाल दिया गया तथा 25 नवंबर 2025 को जारी कार्यादेश भी रद्द कर दिया गया।

सरकार ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि अब जिला संचालन समिति से अनुमोदित पुलों की प्राथमिकता सूची मांगी गई है।निधि की उपलब्धता,तकनीकी स्वीकृति और प्राथमिकता सूची प्राप्त होने के बाद इन तीनों पुलों के निर्माण को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।इस जवाब से स्पष्ट है कि विधायक बबलू कुमार द्वारा विधानसभा में उठाए गए मुद्दे पर सरकार ने पुल निर्माण की पूरी प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति सार्वजनिक कर दी है।विधायक बबलू मंडल ने कहा कि तीनों पुल का निर्माण कार्य सरकार की नजर में हैं।वे आगे होने वाले जिला संचालन समिति की बैठक में इसकी रिपोर्ट सरकार को भिजवाते हुए टेंडर की प्रक्रिया को भी जल्द पूरी करायेंगे।विधायक ने यह भी कहा कि वे निर्माण कार्य शुरू करवाने तक चैन से नहीं बैठने वाले।उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान ढूंढने में उनकी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।विधायक ने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने अलग से ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री से मिलकर भी पत्र दिया है।उम्मीद है पुल निर्माण का कार्य जल्द ही धरातल पर दिखेगा।