“आवास योजना में रसीद-एलपीसी की अनिवार्यता खत्म करे सरकार, हजारों पात्र गरीबों को मिले पक्के घर का अधिकार : ज्योतिष मिश्रा”

एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, खगड़िया

खगड़िया नगर परिषद के सभापति प्रतिनिधि ज्योतिष मिश्रा ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में भूमि संबंधी दस्तावेजों की अनिवार्यता को गरीबों के लिए बड़ी बाधा बताते हुए खगड़िया के विधायक से इस गंभीर जनसमस्या को बिहार विधानसभा के सदन में उठाने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि नगर परिषद खगड़िया क्षेत्र में हजारों ऐसे गरीब परिवार हैं,जो 50 से 100 वर्षों से अपनी पुश्तैनी एवं खतियानी जमीन पर रह रहे हैं,लेकिन आज भी उनकी जमाबंदी की रसीद नहीं कट रही है और एलपीसी (LPC) नहीं बन पा रहा है।ऐसे में आवास योजना का लाभ लेने के लिए जब रसीद एवं एलपीसी की मांग की जाती है,तो वास्तविक पात्र लाभुक भी केवल कागजी प्रक्रिया के कारण योजना से वंचित हो जाते हैं।

ज्योतिष मिश्रा ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो गरीब परिवार वर्षों से उसी भूमि पर अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं,उन्हें आज भी अपने पक्के घर के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।यह समस्या केवल खगड़िया की नहीं,बल्कि पूरे बिहार के अनेक नगर निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों की है।

उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे मामलों में व्यावहारिक निर्णय लेते हुए खतियान, स्थानीय प्रशासन की जांच रिपोर्ट,नगर परिषद एवं राजस्व विभाग के सत्यापन अथवा अन्य वैकल्पिक प्रमाणों के आधार पर आवास योजना का लाभ देने की व्यवस्था करनी चाहिए।केवल रसीद और एलपीसी की अनिवार्यता के कारण गरीब परिवारों को उनके अधिकार से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है।

उन्होंने माननीय विधायक से आग्रह किया कि इस महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे को विधानसभा के आगामी सत्र में प्रमुखता से उठाया जाए,ताकि सरकार नियमों में आवश्यक संशोधन कर वास्तविक पात्र गरीब परिवारों को आवास योजना का लाभ दिलाने की दिशा में ठोस पहल करे।

ज्योतिष मिश्रा ने कहा कि नगर परिषद खगड़िया गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है।सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे,यही हमारी प्राथमिकता है।उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार इस गंभीर समस्या पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर आवश्यक निर्णय लेगी, जिससे हजारों गरीब परिवारों के अपने पक्के घर का सपना साकार हो सके।